खाजगी अर्थक्षेत्र

खाजगी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचे असे भाग आहे जे सरकारच्या मालकीचे नसून, सामान्यतः नफा किंवा विना-नफा तत्त्वावर स्थापन केलेल्या खाजगी समूहांच्या मालकीचे असते.

रोजगार

काही देशांमध्ये बहुतांश मनुष्यबळ खाजगी क्षेत्रात काम करते. खाजगी क्षेत्रातील कामकाज पैसे कमावण्याच्या हेतूने प्रेरित असते, अर्थात ते भांडवलशाहीच्या अनुसार चालते.

आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाने ( जागतिक बँक समूहाचा एक भाग) केलेल्या २०१३ मध्ये संशोधनाप्रमाणे, विकसनशील देशांमधील ९०% नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रात आहेत.

विविधीकरण

अमेरिकेसारख्या मुक्त बाजारी देशांमध्ये, खाजगी क्षेत्र अधिक व्यापक असते आणि सरकार कंपन्यांवर कमी प्रतिबंध घालते. चीनसारख्या अधिक सरकारी अधिकार असलेल्या देशांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग बनवते. भारताचे खाजगी क्षेत्र जीडीपीचे ५८.१% भाग घेते.

नियमन

राज्ये खाजगी क्षेत्राचे कायदेशीर नियमन करतात. देशात कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना त्या देशातील कायदे पाळणे आवश्यक आहे. काही वेळेस, खास करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बाबतीत, ज्या नियामक वातावरणाबद्दलच्या त्यांच्या समजुतीनुसार त्यांचे पुरवठादार आणि ठिकाणे निवडू शकतात, स्थानिक राज्य नियमांमुळे एकाच कंपनीमध्ये असमान पद्धती निर्माण झाल्या आहेत. उदा., एका देशातील कामगारांना मजबूत कामगार संघटनांचा फायदा होऊ शकतो, तर दुसऱ्या देशातील कामगारांना कामगार संघटनांचे समर्थन करणारे कायदे खूप कमकुवत असतात, जरी ते एकाच मालकासाठी काम करत असले तरी. काही वेळेस, उद्योग आणि वैयक्तिक व्यवसाय त्यांच्या कामगार, ग्राहक किंवा पर्यावरणाशी व्यवहार करण्यास कायद्याने आवश्यक असलेल्या किमान मानकांपेक्षा उच्च मानके लागू करून स्व-नियमन निवडतात.

खाजगी क्षेत्रामुळे नकारात्मक परिणामसुद्धा होऊ शकतात. १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, ' करेक्शन्स कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका'ने नफ्यासाठी तुरुंग चालवण्याची कल्पना पहिल्यांदा मांडली. आज, अमेरिकेतील ८% कैदी महामंडळ-संचालित तुरुंगांमध्ये आहेत. हे खाजगी क्षेत्र असल्याने, त्यांचे मुख्य प्राधान्य पुनर्वसन नसून नफा आहे. यामुळे संपूर्ण अमेरिकेतील अनेक मानवी हक्कांचे उल्लंघने झाली आहेत.